महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है ,जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने मुख्य रूप से महिला और युवा उम्मीदवारों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किये है। इस लेख में, हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। जिसे 7 सितम्बर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया है | 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया | पहले इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम ( नरेगा NREGA ) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया | इस योजना के तहत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 दिन के रोजगार के लिए अवसर प्रदान किया है और उन्हें आर्थिक समर्थता प्रदान की है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ :-
1. रोजगार का अवसर :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे उन्हें अपनी आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाने का मौका मिलता है।
2. युवा उम्मीदवारों का समर्थन :-
इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने युवा उम्मीदवारों को रोजगार के लिए समर्थन प्रदान किया है। इससे उन्हें अपनी कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार मिलता है और वे अपने करियर को समृद्धि की दिशा में विकसित कर सकते हैं।
3. आर्थिक समर्थता प्रदान करना :-
इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक समर्थता प्रदान की है। इससे उन्हें आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक स्थायी समाधान मिलता है और वे अपने परिवार को समृद्धि और सम्मान से जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
सारांश :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किया है और उन्हें आर्थिक समर्थता प्रदान की है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को समृद्धि और सम्मान से जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
